Neerja Modi School Student Death: Jaipur Court to Pronounce Order on Notice
ਜੈਪੁਰ: Neerja Modi School student death case, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਜਾ ਮੋਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 9 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ (ਸੰਗਣਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਭਾਵਕ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਤਹਿਤ ਨਾਬالغ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜുവਨ ਨਿਆਂ (ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਤਹਿਤ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸਕੂਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼' ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮিশਨ (NCPCR) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼िक्र ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
9 ਸਾਲਾ ਅਮਾਇਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਜੇ ਮੀਣਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਭਾਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
